ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 72,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 72,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ-     ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 72,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀਪੀਐਸਸੀ (ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ (ਇੰਟਰਿਮ ਸਟੇਅ) 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 72,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਖਰਚੀ’ (ਪੈਸੇ) ਜਾਂ ‘ਪਰਚੀ (ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼) ਦੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।”

ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਰ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।”

ਮੈਰਿਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 72,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ।”