SIR ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

"ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ"

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

"ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। EVM ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।"

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਦਿਤੀ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਦਿਤਿਆ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ECINet ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ:

• 4 ਅਕਤੂਬਰ: ਨਾਲਸਰ (NALSAR) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ।

• 5 ਅਕਤੂਬਰ: ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ

SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹਨ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।