ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਪਾਰਕਿੰਗ-ਮੁਕਤ' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ' ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
