ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸ, ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪਏ 288 ਵੋਟ

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸ, ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪਏ 288 ਵੋਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਕ਼ਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 288 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ 232 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕ਼ਫ਼ ਐਕਟ, 1923 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕ਼ਫ਼ ਬਿੱਲ, 2024 ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤਵਿਭਾਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 232 ਵੋਟ ਪਏ।

images (20)

Read Also- ਆਬਾਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਲੌਬੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੌਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਲੌਬੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 4A ਅਤੇ 15A ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ।

Advertisement

Latest

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ: ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸਾਇਟੀ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੂਚ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ : ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ