ਹੁਣ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਤੋੜੇਗੀ ਸਰਕਾਰ , 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਕਬਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਡਖਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਧਨੇਸ਼ ਅਦਲਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਜਾਣੋ...
ਸਰਕਾਰ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ NIT ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕ ਕਲੋਨੀ ਰੋਡ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਫਲਾਈਓਵਰ ਮੈਟਰੋ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ NIT-3 ਰਾਹੀਂ ਸੈਨਿਕ ਕਲੋਨੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Read Also : ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ
ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ: 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।