ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ,ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ₹117.41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ' ਵਿੱਚ ਫਸੀ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਬੋ ਮੀਡੀਆ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ₹117.41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਬੋ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ "ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ" ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਆ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ "ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ" ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ।

ED ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪਲਵਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਗਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਬੋ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ 'ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਆਮਦਨ' ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1,245.64 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੋ ਐਪ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ...

ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਾਂ-ਜਾਂ-ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਏ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਹੁਨਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ।

ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ: ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁਭਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਸੁਲਝੀ ਪਹੁੰਚ: ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਗੁਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਬੈਠੀ।

₹284.5 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ: ਪ੍ਰੋਬੋ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 8 ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੋ ਮੀਡੀਆ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ PMLA, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਫਿਰ ED ਨੇ ₹284.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪ੍ਰੋਬੋ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਐਪ ਦੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਏ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਮਈ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਪ 'ਤੇ 47 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜੂਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ,

1. ਮੈਚ-ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
ਇਹ ਐਕਟ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ-ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਾਟ-ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਖਿਕ, ਲਿਖਤੀ, ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਹੋਵੇ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿੱਥੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਵਪਾਰ ਐਪਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।