ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ; CM ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ (Property ID) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (Urban Local Bodies) ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 44,25,700 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 27,96,580 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ (Approve) ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ

• ਵਿਭਾਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ: ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਵਿਭਾਜਿਤ) 63,878 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 36,545 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 50,50,072 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 19,403 ਇਤਰਾਜ਼ (Objections) ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ (ਵੈਧ) ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵੈਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਵੀ.ਪੀ. (HSVP) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ (Extension Fee) ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (Development charges) ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਮਿਸਮੈਚ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (Assessment) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (Family ID) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਵਿਚਲੇ ਮਿਸਮੈਚ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਲੱਖ ਆਈਡੀਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਕ (ਥੋਕ) ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬ-ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।