ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ NTA ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ: "UPSC ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ"
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'NEET-UG' ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NTA ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ UPSC (ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ) ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
"UPSC ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ"
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UPSC ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "UPSC ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ (NTA) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੰਭਵ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ 'ਐਡ-ਹਾਕ' (Ad-hoc) ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ (Ad-hoc) ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ सरकार ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ NTA ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ' (Institutional memory of continuity) ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਗ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ 'ਟਰਾਮੈਟਿਕ' (ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।


