MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਦਰਸ਼ਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੱਥ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ 200,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

Read Also :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਤੀਜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।