Governor Punjab Assembly Session:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖੁਦ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ “16ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਥੇ (ਬਜਟ) ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ” ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 12 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ, 2023 ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ BJP ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਕਰਨਗੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ?
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ’ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ 3 ਮਾਰਚ, 2023 ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ, 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। Governor Punjab Assembly Session:
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। Governor Punjab Assembly Session:
1.jpeg)
.jpeg)
