ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AAP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਸਕੀਮ, ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ (23 ਫਰਵਰੀ) ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ" ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, 2 ਕਿਲੋ ਉੜਦ-ਛੋਲੇ ਦੀ ਦਾਲ, 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ, 1 ਕਿਲੋ ਆਇਓਡੀਨ ਵਾਲਾ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਾ ਕੇ, ਟੀਚਾ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਮਾਲਟ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਮਾਲਟ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਭਰਨਾ ਆਮ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਕੋਟਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ...

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ।"

"ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ" ਯੋਜਨਾ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ "ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।"

ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ, 1 ਕਿਲੋ ਆਇਓਡੀਨ ਵਾਲਾ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਕਿੱਟਾਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਟਾਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।" ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਜਟ, ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 8 ਮਾਰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ...

ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਧਾਈ ਗਈ: ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSIC) ਲਈ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 5,200 ਏਕੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 3,000 ਏਕੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2,800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2015 ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ: ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾ ਨਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੰਜ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 361 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 361 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ।