ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ...

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਸਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਵਿਰੋਧ  

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।