34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼: 1992 ਦੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. (SSP) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ 1992 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧਵਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਦੀ ਘਟਨਾ

ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਅਗਵਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 1996 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ (Habeas Corpus) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਬੂਤ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 2001 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (ਡੀ) ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਆਈ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗਬੁੱਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਘਟਨਾ ਦੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।