ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 'ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ - ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ - ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਜੁੱਟਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ "ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ" ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਮਸਟੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਜੁੱਟਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ "ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ" ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ, "ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ" ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ "ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ" ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੀਐਨਜੀ (ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ) ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ, 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਜੁੱਟਤਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ, 2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਜੁੱਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਹੁਣ ਹੋਮਸਟੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਟ੍ਰੈਵਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ' ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਮਸਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋਮਸਟੇ ਅਤੇ 'ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ' ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ "ਵਿਜ਼ਿਟ ਮਾਈ ਸਟੇਟ" ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਪੇਂਡੂ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਅਤੇ 'ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ' ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

2009 ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 277 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾਡਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ IPHS (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁੱਲ 345 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਲਈ 266, ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 54 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਖੇਡ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਲੋਹਾਘਾਟ, ਚੰਪਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਹਿਲਾ ਖੇਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, 5 ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2015 ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮ-2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਸਲਿਮ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

'ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਆਮ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 8,000 ਕੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੁੱਗਣਾ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, UPCL, UJVNL, ਅਤੇ PTCUL ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਨਿਯੁਕਤ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ

ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਪੰਜ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਹਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ - ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ - ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ।