ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 29 ਜੂਨ :

                ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ.ਤਿੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਡਾਪਸਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਤਹਿਤ 0 ਤੋ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹਰ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ।

             ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਾਵਾ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਏ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੋਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ , ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ , ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੁਹਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ/ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ )ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿ ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

           ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (MOWCD) ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ ਅਨਾਥ, ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ (ਓ.ਏ.ਐਸ) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਾ ਨਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਓ.ਏ.ਐਸ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ  (ਸੀ.ਡਬਲਿਓ.ਸੀ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ /ਬੱਚੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਪਲਾਇਨ (1098) /ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ / ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ/ਜਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ।  

           ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ (ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ) ਵੱਲੋ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈੲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਜਾੲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹਿਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।

             ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਬਾਲ ਸੁਰਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.sswcd.punjab.gov.in ਤੇ ਲਾਂਗ ਇੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਕਾਰਾ ਨਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ carings.wcd.gov.in ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।