ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ) ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਯਾਨੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ (ਮਤਪੱਤਰ) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ?
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ EVM ਅਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ EVM ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (State Election Commission) ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
EVM ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਕੋਲੋਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 76 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ:
-
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ (Rigging) ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
