ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼: ਸਾਬਕਾ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ
ਕਿਹਾ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ-
- ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਈਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
- ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਪੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
- 2021 ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 3 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -
- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2021 ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012-13 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ
Read Also : ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
2. ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ 15 ਜਾਂਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਐਫਆਈਆਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ 4 ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
3. ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਅਲੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।