ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 44.44% ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 27% ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਿਲ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੂਨ 2025 ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 44.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 27.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਸ਼ੂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ-ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਐਮ.ਈ.ਐਲ) ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਦਾਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜੂਨ 2025 ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 2379.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 1647.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 732.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 15.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 24.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਾਸ ਰੁਝਾਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 6,830.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 5,377.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਸਦਕਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 6.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 16.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 15.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 12.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 62,733 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 55,146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ 4.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 30,070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲੀਆ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਯੂ) ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ 20 ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 866.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 157.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਰੋਡਲਾਈਨਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ 18,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 49,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਜੀ.ਆਰ.ਐਫ) ਅਤੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ (ਸੀ.ਐਸ.ਐਫ) ਵਿੱਚ 1,000-1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।