ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ’: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ 2026: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਰਾਹਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1,149 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹4,500 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹3,000 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 32 ਸਾਲਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਨਕਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਪੈੱਗ-ਸ਼ੈਗ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੇਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਹਰਚੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ 35 ਸਾਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਵੰਡਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੈ।”

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ 49 ਸਾਲਾ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।”

ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਰਕਮ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ- ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਔਰਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।”

ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨੋਡਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡ (ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨੌਰਥ ਅਤੇ ਟੀਏਐੱਸਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਰੇਨੋਲਡ ਡੀ’ਸੂਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।