ਗੋਆ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 04 ਜੁਲਾਈ-      ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਨਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੋਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਦਕਿ ਸਾਊਥ ਗੋਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 193 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੋਂਡਾ ਦੇ ਆਈਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਡੀਐਸਐਸਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਗੋਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 2.91 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.81 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।

"ਆਪ" ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਸਰਦੀ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 18 ਲੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀਐਮਸੀ ਹੈ। ਜੀਐਮਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੀਐਮਸੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜੀਐਮਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਣਕੋਣ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੋਂਡਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਥ ਗੋਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 193 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੋਂਡਾ ਦੇ ਆਈਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਮਆਰਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਠ ਲਿਫਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਖਰਾਬ ਹਨ।
 ਆਈਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੋਂਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਮਸੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਣੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 2.95 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 2025-26 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡਿੱਗ ਕੇ 1.81 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 447 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2350 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਆ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੀਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੈਲਥਵੇਅ, ਗਲੈਕਸੀ ਅਤੇ ਰੈਡਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਮਸੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਫੇਲ੍ਹ-

 1. ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ:* ਇਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 2. ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਕਵਰੇਜ:* ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 447 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੈਂਜੀ ਵੀਗਾਸ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਗੋਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

 3. ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਡੀਡੀਐਸਐਸਵਾਈ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
 
4. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।