ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ

– ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪੌਦਾਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਜੁਲਾਈ (000) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ […]

– ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪੌਦਾਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਜੁਲਾਈ (000) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਅਤੇੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਜਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਦੌਰਾਨ  ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਚੌਗੀਰਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ., ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਧਿਕਾ ਪੂਰੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੰਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵਿਜ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਪਰਡੰਟ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੰਟ, ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ  ਰੰਧਾਵਾ, ਚੀਫ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਸਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Tags:

Latest

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਕੁਝ "ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ" ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ
ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੋਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ; 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1000–1500 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 68ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 508 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 188 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ