ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ ਵਿਖੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉਤੇ ਇਨਲੈਟ ਗੇਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ

ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ/ਮੂਣਕ, 2 ਜਨਵਰੀ (000) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਖਣਿਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ ਵਿਖੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉਤੇ ਪੈਂਦੀ ਬੁਰਜੀ 3900 ਆਰਡੀ ਉਤੇ ਇਨਲੈਟ ਗੇਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।

ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਨਲੈਟ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 32 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 753 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਟਲ ਗਿਆ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ ਤੋਂ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਗਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਤਵੰਤੇ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।