ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: 'ਬਿਨਾਂ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ'

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਹੇਟ ਸਪੀਚ' ਦੀ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ "ਯਾ ਅੱਲ੍ਹਾ! ਰਸਗੁੱਲਾ! ਦਹੀ ਭੱਲਾ!" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 295A (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ 'ਦੁਰਭਾਵਨਾ' (Malicious Intent) ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:

• ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ।

• ਧਾਰਾ 295A ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

• ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸਾ-ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੇਖਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।