ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੰਤ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
By NIRPAKH POST
On
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ. ਓ. ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 10.08.25 ਅਤੇ 14.08.2025 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਟੀ.ਟੀ.ਓ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿੰਟਸ ਆਫ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਉਪਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਹਾਂਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂੰਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 11000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Tags:
Related Posts
Advertisement
