ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ , ਕੋਟਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ , ਕੋਟਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਟਕ-ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ 6 ਲੇਨ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ-ਬੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1507 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 110.875 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 6-ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਕਟਕ-ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 8307.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18,541 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ 4 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ 4,594 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਚਿੱਪ ਉਤਪਾਦਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 11.165 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਲਖਨਊ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੜਾਅ-1B ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, 12 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ 5,801 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੀ ਯੋਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 8,146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਟਾਟੋ II ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 72 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ।

8 ਅਗਸਤ - ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ, 5 ਫੈਸਲੇ

8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹ 52,667 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ₹ 12,060 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ (ਸਭ ਲਈ ਵਿਕਾਸ) ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹ 4,200 ਕਰੋੜ MERITE ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Read Also : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਪਿੰਡ: ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਹਾ- ਸੂਬੇ ਕੋਲ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਹੈ

download (2)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹4,250 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੱਕਨਮ-ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚਕਾਰ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ₹2,157 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।