ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਖ਼ਤਮ! ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਫੀਸਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆ ਨੇ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ (ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ) ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ) ਐਕਟ, 2025' ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟ-ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PTA) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਟਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੀਸ ਅਪੀਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਕੇਵਲ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿ