ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Trade Deal) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ (Delegation) ਅਮਰੀਕਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਸਟ੍ਰਕਚਰ
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ (Tariff Structure) 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
-
ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ: ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉੱਚੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰੇ।
-
ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ: ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
