ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ...

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿੱਲ 2025 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੀਜ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also :ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 09 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ 99 ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ-ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ

ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।