ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ (24 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, "ਜਿਸਕਾ ਖੇਤ, ਉਸਕੀ ਰੇਤ" ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
1.jpeg)
.jpeg)
1.jpeg)
-(4).jpeg)
.jpeg)
