ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ , " 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਾਫ਼ੀ "

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ?

ਖੈਰਾ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ' ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖੈਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਕਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

Read Also : ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ , ਕਿਹਾ- " ਸਾਡਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ "

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੂੰਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।