ਜਲੰਧਰ 13 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਲੋਕ ਸਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।

ਦਾਅਵਾ: ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ

ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੋ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਕੇਸ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ:

ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ: ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਏਐਸਆਈ ਮੰਗਤ ਰਾਮ, ਏਐਸਆਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵੀਪਰ ਚੇਤਨ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਐਸਐਚਓ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਰਗੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਂਚ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡੀਡੀਆਰ-ਜੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੀਡੀਆਰ ਜਾਂ ਜੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਹੈ।

ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ 10:15 ਵਜੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਐਫਆਈਆਰ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Read Also : ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।