ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ , ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ..

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ - ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬੈਰਕ (ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਮਰਾ) ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ (ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ) ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ) ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ - ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪੀਲ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ..

25 ਜੂਨ: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ: 3 ਏਆਈਜੀ ਡੀਆਈਜੀ ਬਣੇ,

26 ਜੂਨ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

27 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ।

28 ਜੂਨ: ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ।

29 ਜੂਨ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਲਬੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।

30 ਜੂਨ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲੈ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। 1 ਜੁਲਾਈ: ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ।

2 ਜੁਲਾਈ: 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

3 ਜੁਲਾਈ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

4 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

6 ਜੁਲਾਈ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

8 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

11 ਜੁਲਾਈ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।