65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Read Also : ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਮੂਲ ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।