ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ 3100 ਮੈਦਾਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,100 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਆਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਿਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਜਿਓ ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ (third party) ਦੇ ਟੈਕਨੋ-ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਆਡੀਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਕਲਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੰਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।