ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ: ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ,

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ x 'ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 16 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਏ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

Read Also : ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ: ਮਸਜਿਦ ਨੇੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।