ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ :

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।


 ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸਿਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ,ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੋਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਮੀਨਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਐਸ. ਸਹੋਤਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬੈਕਫਿੰਕੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਸੈਣੀ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.(ਕਰਾਈਮ), ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ., ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਏ.ਆਈ.ਜੀ., ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।