ਵਰਕ ਸਲਿੱਪ ਘੁਟਾਲਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ; ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਬੋਲੇ- "ਅਸੀਂ ਘੁਟਾਲੇ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਰਕ ਸਲਿੱਪ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਰਕ ਸਲਿੱਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ। ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਵਿਜ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।

ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਸਲਿੱਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਹਿਸਾਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਸਿਰਸਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਗਸਤ 2023 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਕ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

5.46 ਲੱਖ ਵਰਕ ਸਲਿੱਪਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ

ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 599,758 ਵਰਕ ਸਲਿੱਪਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 53,249 ਅਸਲੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ 546,509 ਗਲਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 221,517 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ 14,240 ਅਸਲੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 193,756 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also : ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ED ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ: 13 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡ, 4.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ

ਸਰਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।