3.png)
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 28 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ 11 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੋ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ 1952 ਅਤੇ 1966 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਏ+ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, 'ਜਦੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਏ+ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?'" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ, ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਣੀ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ...
ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰੋ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" "ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹਨ... ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ।"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 60:40 ਵੰਡ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ - ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 11 ਮੁੱਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ 11 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 91 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਪੜ੍ਹੋ...
ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (ਐਕਟ ਨੰ. 31, ਧਾਰਾ 4) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1970 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
3.png)
ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੱਕ ਵਗੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਤੱਕ ਵਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 24 MAF (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ AQI ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 400: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਐਨਜੀਟੀ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉਸੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
.jpeg)
1.jpeg)
.jpeg)
3.png)
.jpeg)
