ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕ"

ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਯਾ ਗਾਂਵ, ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 'ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ' (ESZ) ਦਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ESZ) ਦੀ ਹੱਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਡਰ:
ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੱਦ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ:
 * ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ੀਰੋ: ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ESZ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
 * ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 * ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਸੈਂਕੜੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:
 * ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
 * ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।
 * ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

"ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"