ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ GPS ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ...

ਸਮਾਜੀਆਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੀਆਂ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਸਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ GPS ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਰਹੱਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਿਆ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ 300 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ₹100 ਤੋਂ ₹1,000 ਤੱਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ। ਕੁੱਲ 300 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹100 ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 150 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ, ਲੋਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।