ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਮਾਮਲਾ ! CM ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਡੈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੰਬਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 6 ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੰਬਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਏ 6 ਧਮਾਕੇ , 3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਰਾਕੇਟ

ਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।