ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹4,000-₹5,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹30,000 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆਂ? ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਜੀਸੀਏ (ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ: ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਐਸਜੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ): ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਰਾਏ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਏਐਸਜੀ: ਕਿਰਾਏ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ: ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਟਿਕਟਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਵਧ ਗਈਆਂ?

ਅਦਾਲਤ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਸੀਏ (ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ) ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਅਰਲਾਈਨ ਖੁਦ, ਸਗੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਖੁਦ ਵੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜ ਗਈ।

ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 403 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ 6% ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।

ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਓਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 403 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 6% ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 339 ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 344 ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਧਾਰਤ 64,346 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 59,438 ਉਡਾਣਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਭਾਵ 4,900 ਘੱਟ ਉਡਾਣਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 9.66% ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ।