ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਏਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Punjab Cabinet meeting to be held tomorrow, July 22

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ:

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨ ਦੀਆਂ 500 ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 29 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 451 ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ 20 ਮੈਟਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ), ਮੋਹਾਲੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵੰਡ ਪਲਾਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੀ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ) ਨਿਯਮ, 2025 ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ) ਨਿਯਮ, 2025 ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।


ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮ, 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮ, 1952 ਦੇ ਨਿਯਮ 2ਏ, ਨਿਯਮ 3ਏ, ਨਿਯਮ 4 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 102 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ/ਢਾਂਚਾਗਤ/ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ/ਢਾਂਚਾਗਤ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਸਿਰੇਮਿਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਐਕਟ 1965 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਫੰਡ, ਐਕਟ 1965 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ I ਅਤੇ ਭਾਗ-II ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ I ਅਤੇ ਭਾਗ-II ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1984 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 (3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 (3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਯੂ.ਡੀ.ਏ.), ਨਿਊ ਓਖਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਨੋਇਡਾ), ਮੇਰਠ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ, ਉਦਯੋਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10:40 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। 

Read Also- UK ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵਧਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Big decision of the government
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।Big decision of the government

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।Big decision of the government

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਚੱਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲੜਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 

Big announcement about PCS officers too
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 310 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।Big announcement about PCS officers too

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ।

also read :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅਲਰਟ

ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਚੰਦੂ ਵਿੱਚ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਛਪਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।Big announcement about PCS officers too

Important decisions can be taken
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 60 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ PCS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 310 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 370 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।Important decisions can be taken

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਲਈ 36 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਹਨ।

also read :- ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ: ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ 2011 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਬਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ ਲਾਕਰਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਦਾ ਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।Important decisions can be taken

Discretionary quota increase demand
 ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੰਡ ਘੱਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 14 ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਹ ਕੋਟਾ 3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ’ਚ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ’ਚ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।Discretionary quota increase demand

also read :- Pearl Group ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2014-15 ਵਿਚ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ ਫਿਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਟਾ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-23 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਇਹ ਕੋਟਾ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਲਈ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।Discretionary quota increase demand