ਬਰਨਾਲਾ, 9 ਜੁਲਾਈ
     ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
   ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਬੈਨਿਥ ਆਈਏਐੱਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 63,307 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 9,49,60,500 ਰੁਪਏ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 14,561 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2,18,41,500 ਰੁਪਏ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 5329 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 79,93,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8249 ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 1,23,73,500 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 91,446 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 13,71,69,000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਡਾ. ਤੇਅਵਾਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Widows made of women Suhaganas

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 4,487 ਔਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹੀ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 4487 ਔਰਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਚ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।Widows made of women Suhaganas

also read :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ , ਚਾਹਵਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ Apply

ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9,313 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਪੰਜ ਏਕੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।Widows made of women Suhaganas