ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ 1986 ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

‘ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025’  ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1986 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 4 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ – ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਝਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ – ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ  ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਕੰਟਰੈਕਟ), ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਊਟਸੋਰਸ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਹੰਸ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੁਗਿੰਦਰਪਾਲ; ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ; ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗੋਪਾਲ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ; ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ; ਪੰਜਾਬ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਬਿੱਟਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਟੋਨਾ ਅਤੇ ਪਵਨ ਗੋਦਿਆਲ; ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਤੋਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ; ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਊਟਸੋਰਸ) ਤੋਂ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ-ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਆਈਡੀ ਫੀਸ) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 3,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 16.55% ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ (ਸੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਅਧਾਰ ਸਾਲ 'ਤੇ 14% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ 10% ਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 47037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਨੂੰ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਆਵਜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ, ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਾਮਾਨ, ਉੱਚ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ-ਅਧਾਰਤ ਖਪਤ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤਹਿਤ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਚੋਰੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੀ-2-ਬੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੀ-2-ਸੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਈ.ਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ 3ਬੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ 2ਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਤੱਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੈਂਡਲੌਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਗਾਰਡਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗੀਨ ਕੋਡੇਡ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ.) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਮਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਿਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਰਾਜ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ" ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੜੂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਐਚ 22, ਐਨਐਚ 72 ਅਤੇ ਐਨਐਚ 73 ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੀਐਮਡੀ ਮਾਇਆ ਗਾਰਡਨ ਗਰੁੱਪ ਸਤੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ:

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 356 ਅਤੇ 360 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਭਾਗ 5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸੰਕਲਪ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ  ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

Read Also- ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 26 ਮਾਰਚ 2025

ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

14 ਫਰਵਰੀ, 2025, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਕਰੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।  ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।  

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

 ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦਾ ਗਣਿਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੈ

 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  "ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਜੋ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 12.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 76,000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ 12.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

 ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ ਕੰਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ"

Read Also : ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ CM ਮਾਨ , 14 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ 115 ਲੈਪਟਾਪ

The dream of building a house will come true

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਏਵਾਈ ਅਰਬਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਹਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।The dream of building a house will come true

ਸਰਕਾਰ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ MSME ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਹਨ।

also read :- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਬਜਟ ‘ਚ ਮਿਲੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ, ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।The dream of building a house will come true