Supreme Court in favor of farmers

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਟਿੱਪਣ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਲਾਗੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Read Also : ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ…

ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੁਕਮ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਹਲਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖ ਵਿਚ ਹਨ।

Supreme Court in favor of farmers