ਜਲੰਧਰ, 21 ਮਈ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।  

ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ, ਤਰਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

Relief to registrants

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ/ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਲੋਨੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਟੀ. ਐੱਸ. ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਭਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਆਦਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈRelief to registrants

ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

read also ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਮਿਲੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ HIV ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀ , ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।Relief to registrants