Chief Justice Oath Controversy

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਨੂੰ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ‘ਤੇ NIA ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਸ਼ਾਹਿਦ…

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮੈਂ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। Chief Justice Oath Controversy

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Chief Justice Oath Controversy

High Court decision for Manisha Gulati ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਆਏ ਹੀ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।High Court decision for Manisha Gulati

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। High Court decision for Manisha Gulati

read also : “ਮੈਨੂੰ ਸਦਨ ਚ ਸੁਰਪਨਾਖਾ ਕਿਹਾ” ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੇਣੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਕੰਮ