ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ  ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਪੇਜ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਗੁਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਡਾ. ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਪੀਐਸਐਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਡਾ. ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਵਲੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਈ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ  ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ (DSR) ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰੀਚਾਰਜ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਨਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ  ਡਾ. ਮਹੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਮੁੱਖੀ ਐਨਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾ. ਜੇ.ਐਸ. ਸੇਖਾਵਤ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਖੋਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤਤਾ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮੈਪਿੰਗ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਜੇਡੀਏ (ਐਚਜੀ), ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਤਿਕਾ, ਸਹਾਇਕ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 115 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 153.86% ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ (MAF) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਧਾਰ ਡਾਟਾ ਇੱਕਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿਖੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਗੁਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਲਈ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਿਰਜੀਵੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।