Sirsa Dera Sacha Sauda

ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 89 ਦੋਸ਼ੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ 41 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 41 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਕੈਦੀ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ-2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

READ ALSO : ਜਨਰਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸਦੀ 7ਵੀਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਪੈਰੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

Sirsa Dera Sacha Sauda